(१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा काम गर्न एक न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद् रहनेछ ।
(२) परिषद्को गठन देहायबमोजिम हुनेछ:
(क) प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री – सदस्य
(ग) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(घ) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट दुईजना –सदस्य
(ङ) महान्यायाधिवक्ता – सदस्य
(च) सर्वोच्च अदालतका सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य
(छ) डीन, कानून संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय – सदस्य
(ज) पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य
(झ) कानून विषयमा प्राध्यापक भई कम्तीमा पाँच वर्ष अध्यापन गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य
(ञ) अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसियसन – सदस्य
(ट) जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य
(ठ) कानूनमा स्नातकोपाधि हासिल गरी न्याय र कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट महिला, जनजाति र दलितबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी तीनजना – सदस्य
(ड) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ), (च), (ज), (झ) र (ट) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन प्रधान न्यायाधीशले र खण्ड (ठ) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन नेपाल सरकारले गर्नेछ । त्यसरी मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।